गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लाखों लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में जो ऐतिहासिक सौगात दी है, उसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है—हर गरीब के सिर पर अपनी छत, यानी भूखंड देकर “अपना घर” होने का सपना पूरा करना।
योजना की मूल भावना
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह योजना विशेषतः उन परिवारों के लिए शुरू की है, जिनके पास न तो अपना घर है और न ही अपनी जमीन। ताकि संयुक्त या किराए के मकान में रह रहे लोगों को अपनी जमीन और पक्का आशियाना मिल सके। यह प्रदेश के ग्रामीण गरीबों को सशक्त एवं सम्मानजनक जीवन देने वाला एक दृढ़ कदम है।
योजना का उद्देश्य
उन गरीब लोगों को मुफ्त प्लॉट मिले, जो आज तक अपना घर नहीं बना सके।
एक ही घर में एक से अधिक परिवार रहने को मजबूर हैं—उन्हें यह लाभ मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए और कोई बिना छत के न रहे।
कौन है पात्र? (Eligibility)
मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार के किसी सदस्य के पास स्वतंत्रता से रहने के लिए घर या भूमि न हो।
परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
5 एकड़ से अधिक भूमि वाले या सरकारी सेवा/आयकरदाता परिवार पात्र नहीं।
परिवार पीडीएस (राशन कार्ड) के तहत हो।
आवेदन ग्राम पंचायत की उसी स्थल से करना है, जहां आप रहना चाहते हैं।
क्या मिलेगा योजना में? (Benefits)
मुफ्त में प्लॉट (भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर)।
जमीन के लिए कोई प्रीमियम या शुल्क नहीं देना है।
भूखंड पर प्रमाण/पट्टा मिलेगा, जिससे आगे प्रधानमंत्री आवास योजना या बैंक ऋण आदि भी लिया जा सकता है।
भूमि संयुक्त नाम (पति-पत्नी) पर दी जाती है।
योजना से बैंकों/सरकारी योजनाओं से आसानी से ऋण भी मिलेगा।
सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन गरीब परिवारों को मिलता है, जो कच्चे मकानों में या किराए पर रह रहे हैं।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
ऑनलाइन आवेदन: सबसे पहले ‘SAARA पोर्टल’ (https://saara.mp.gov.in) पर जाएं।
“मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” सेक्शन में जाकर “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें।
आवेदन फॉर्म में संबंधित जानकारी भरें—जिला, ग्राम, नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर, मोबाइल आदि।
फॉर्म सबमिट करें, फिर संबंधित पंचायत सचिव व पटवारी आवेदन की जाँच करेंगे।
ग्राम पंचायत पात्र-अपात्र सूची प्रकाशित करेगी।
आपत्ति/सुझाव मांगे जाते हैं, फिर तहसीलदार अंतिम सूची बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन कराते हैं।
मंजूरी के बाद भू-खंड की पावती/पट्टा आपके नाम जारी किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
समग्र परिवार आईडी
राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
शपथ पत्र (कोई अन्य प्लॉट/घर नहीं है)
पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि
योजना का प्रभाव
यह योजना सिर्फ एक भूखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी कई सरकारी आवास योजनाओं और बैंक से लोन जैसी सुविधाओं के द्वार भी खुलते हैं। अब कोई भी पात्र गरीब अपनी छत का मालिक बन सकता है—और यह भी पूरी तरह मुफ्त! इससे समाज में सशक्तिकरण, इज्जत की जिंदगी और गरीबी उन्मूलन जैसी सामाजिक चुनौतियों से मुकाबला किया जा सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
योजना कब शुरू हुई थी?
योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी लेकिन 2025 में इसे व्यापक रूप में गाँव-गाँव तक विस्तार दिया गया।
एक परिवार को एक ही बार लाभ मिलेगा?
हां, योजना के नियम अनुसार एक पात्र परिवार को सिर्फ एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
यह योजना किन क्षेत्रों में लागू है?
मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लागू, शहरी गरीब इसमें शामिल नहीं।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2025 गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने और समाज में सम्मानजनक जीवन का नया अध्याय रचने वाली योजना है। जिनके पास रहने का अपना घर नहीं है, उनके लिए यह वरदान से कम नहीं। तो अगर आप पात्र हैं, जरूरी दस्तावेज़ हैं—आवेदन करें, अपने सपनों का घर साकार करें!
“हर व्यक्ति को अपने घर का अधिकार मिले, यही सरकार का मकसद है।”
इस योजना और आवेदन की अधिक जानकारी के लिए SAARA पोर्टल पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0755-2525800 पर संपर्क करें।